घट्दो राजश्व संकलन र बढ्दो सरकारी खर्चको खाडललाई कम गर्न तत्काल सार्वजनिक खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिन अर्थ सचिवलाई पेशागत महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बिज्ञापन
पेसागत महासङ्घ नेपाल र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले सार्वजनिक खर्च घटाउनका लागि संघमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।
बिज्ञापन
पेसागत महासङ्घ नेपाल र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई भेट गर्दै संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न,आर्थिक संकटको बेलामा मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको तलब तथा अन्य सुविधामा निश्चित प्रतिशत कटौती गर्न, व्यक्तिगत तवरमा सरकारी सवारीसाधन सुविधाको सट्टामा सामुहिक परिवहनको व्यवस्था गर्न, विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई दिने आर्थिक सुविधा नियन्त्रण गर्न, मन्त्री तथा सांसदहरूको लागि सरकारी विज्ञ कर्मचारीहरुलाई नै परचिालन गरेर निजी तवरले स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, विज्ञहरु नियुक्ती कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।
यस्तै,अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषी व्यक्ति लाई कारबाही गर्न, राजनीतिक व्यक्तिहरु र कर्मचारी तन्त्रका व्यक्तिहरुको अकुत धनसम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न, कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्वि गरेर उत्पादन र रोजगारी बृद्वि गर्न, किसानलाई बजारमा र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न ७५३ वटै पालिका स्तरमा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्न, सहकारी पिडित बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्न र सहकारी कर्मचारीलाई तलव वापतको रकम भुक्तानी गर्न “सहकारी रेस्कयू कोष” खडा गर्न माग गरेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, सरकारी कार्यालय, विधालय, क्याम्पस, अस्पताल र संस्थानहरुमा स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरेर प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति आपूर्ति गरेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी काम गराउने शोषण मूलक श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्न, र श्रमिकहरुको हकहितका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।
जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरु– कृषि सामाग्री, खाध्य तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, साझा यातायात, नेपाल औषधी लिमिटेड लगायतका संस्थानहरुमा स्थानीय तहका सरकारहरुलाई शेयर लगानीमा सहभागी गराएर संघीयता बमोजिम पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यी संस्थानहरुका शाखा ÷ डिपो स्थापना गरि जनतालाई सर्व सुलभ सेवा प्रदान गर्न, नेपाल वायुसेवा निगमा पूंजी लगानी बृद्वि गरेर वित्तीय हिसाबले सबल बनाएर आवश्यक पर्ने जहाजहरु खरिद गरेर स्वदेश तथा विदेशमा पूर्णरूपमा जहाज उडानको व्यवस्था गराउन, संस्थानहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सक्षम, योग्य पेशाविद विज्ञहरु प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै ७५३ वटै पालिका स्तरमा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरी न्यून आय भएका जनता र श्रमिक कर्मचारीलाई रासन कार्डका आधारमा विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न, सेवा निबृत भए पछि श्रमिक कर्मचारीले पाउने पेन्सन, उपदान, औषधि सुविधा रकम, बिमा रकम जस्ता सामाजिक सुरक्षाका रकमहरु आम्दानीको रकम नभएको हुँदा आयकर कट्टी गर्ने व्यवस्था हटाउन र विगतमा महिला विकास अन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालिकामा कार्यरत परिचालिकाहरुको रकम भुक्तानी, न्यूनतम् तलब सुविधा भुक्तानी र रोजगारी गुमाएका लाई स्थानीय तहमा पूर्ववत् रोजगारी प्रदान गर्न, विगत वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा बृद्वि नभएकोले महंगीको मारमा परिरहेको स्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक,प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी आदि क्षेत्रमा जीवन धान्न पुग्ने गरि तलब बृद्वि गर्न, दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्र सेवकलाई आकर्षक आर्थिक तथा गैह्र आर्थिक सुविधा बृद्वि गर्न माग गरिएको छ ।
डेलिगेसन टोलीमा पेसागत महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष याम खत्री र उपाध्यक्ष श्याम सापकोटा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
